इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान में उथल-पुथल
पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल में भारी उथल-पुथल के बीच, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान खान, जिन्हें अगस्त 2023 में कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था, के समर्थन में राजधानी इस्लामाबाद में भारी प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन 24 नवंबर से शुरू हुए थे, खान के 'अंतिम आह्वान' के बाद, जिसमें उन्होंने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। खान का मानना है कि 26वें संशोधन ने एक तानाशाही शासन को मजबूत किया है, और उनके समर्थकों का आरोप है कि सरकार की नीतियां जनादेश को "चोरी" करती हैं।
हिंसक झड़पें
इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारी डी-चौक की ओर बढ़े, जो कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के निकट स्थित है, जैसे कि प्रेसीडेंसी, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, और सुप्रीम कोर्ट। इन घटनाओं के दौरान चार अर्धसैनिक रेंजर्स और दो पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सरकार ने सेना को बुलाकर हालात पर काबू पाने का प्रयास किया। इस्लामाबाद में गोली चलाने का आदेश जारी किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके।
सरकार और PTI के बीच संघर्ष
पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने आरोप लगाया है कि पीटीआई नेताओं ने हिंसा से बचने की सरकारी अपीलों को नजरअंदाज किया। नकवी ने यह भी कहा कि अधिकांश पीटीआई समर्थक खैबर पख्तूनख्वा से आए थे और गुप्त नेतृत्व द्वारा नियंत्रित थे। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने रेंजर्स और पुलिस पर हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों की तुरंत पहचान कर न्याय करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन हमलों को "निंदा योग्य" करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी अराजकता या खून-खराबे का सामना नहीं कर सकता।
समर्थकों पर आरोप और विरोधियों का पलटवार
इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने अधिकारियों पर हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया, जिसके चलते कई समर्थक घायल हो गए और दो समर्थकों की मौत की अपुष्ट रिपोर्टें भी आईं। इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद से उपद्रवियों को निपटाने और पीटीआई को राजधानी में रैलियों या धरने से रोकने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को सुनिश्चित करने का वादा किया।
शैक्षणिक संस्थानों की बंदी
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कानून और व्यवस्था के हालात के कारण बुधवार को सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। सरकार और विरोधियों के बीच यह संघर्ष पाकिस्तान में आगे की अस्थिरता का संकेत दे रहा है, जहां सरकार की नीतियों और खान समर्थकों की मांग के बीच सामंजस्य की कमी दिखाई देती है।
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