अगर आप अब तक अपने आधार के नियमों को समझ नहीं पाए हैं, तो ये नया लेख आपके लिए है। 2025 में यूआईडीएआई ने कई बदलाव किए हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान या कभी‑कभी जटिल बना सकते हैं। यहाँ हम सबसे ज़रूरी बदलावों को आसान शब्दों में बताते हैं, ताकि आप बिना झंझट के अपना आधार अपडेट कर सकें।
सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सभी मोबाइल नंबर, बैंक खाता और पैन कार्ड को आधार से स्वचालित रूप से लिंक करना अनिवार्य है। आपका मोबाइल नंबर अगर दो साल से बिना वैरिफ़िकेशन के है, तो आपको UIDAI की ऐप या नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर री‑जेनरेट करना पड़ेगा। बैंक खातों के लिए एंटी‑फ्रॉड फ़ीचर को सक्रिय करने हेतु आधार नंबर को 30 दिन के भीतर लिंक करना होगा, नहीं तो खाता अस्थायी रूप से ब्लॉक हो सकता है।
यदि आप पहले से ही लिंक्ड हैं, तो हर साल एक बार “सेल्फ‑सर्टिफाय” कराना पड़ेगा। यह प्रक्रिया सिर्फ 5 मिनट में ऑनलाइन की जा सकती है – आपके मोबाइल में यूआईडीएआई ऐप हो, तो ‘लिंकिंग स्टेटस’ चेक करें, अगर ‘अपडेट नीडेड’ दिखे तो तुरंत अपडेट कर लें।
बायोमैट्रिक डेटा के लिए नया नियम यह है कि हर पाँच साल में एक बार फिंगरप्रिंट या आयरिस स्कैन अपडेट करना अनिवार्य होगा। अगर आप 2020‑2025 के बीच अपना डेटाबेस अपडेट नहीं कराते, तो सरकारी योजनाओं में आपका नाम हट सकता है। अपडेट के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा, जहाँ आपको केवल एक फॉर्म भरना है और स्कैनिंग मुफ्त में होगी।
प्राइवेसी के पहलू को भी मजबूत किया गया है। अब आपका आधार डेटा केवल आपके स्पष्ट अनुमति से ही किसी तीसरे पक्ष को साझा किया जाएगा। अगर आपने किसी सेवा को अपनी जानकारी नहीं दी है, तो आप तुरंत UIDAI पोर्टल से डेटा‑शेयरिंग को रिवोक कर सकते हैं। यह रिवोक प्रक्रिया भी ऐप के ‘डेटा शेयरिंग’ सेक्शन में एक क्लिक से पूरी हो जाती है।
इन बदलावों का असर सिर्फ दस्तावेज़ीकरण तक सीमित नहीं है। कई सरकारी योजनाएँ जैसे समृद्धि बीमा, डिजिटल लॉन, और भारत राउटिंग प्रोग्राम अब आधार‑आधारित ऑटो‑वेरीफिकेशन पर निर्भर करेंगे। इसलिए देर न करें, अपने मोबाइल, बैंक और पैन को अभी अपडेट करें। अगर कोई कठिनाई आए, तो निकटतम आधार सेक्शन या UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर मदद ले सकते हैं।
समाप्ति में, याद रखिए कि ये नियम आपका काम आसान करने के लिये बनाए गए हैं, न कि उलझन पैदा करने के लिए। नियमित रूप से अपने आधार की स्थिति चेक करें, अपडेटेड बायोमैट्रिक रखें और डेटा‑शेयरिंग विकल्पों को समझें। इस तरह आप बिना रोक‑टोक के सभी सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ ले पाएँगे।
UIDAI ने Aadhaar (Enrolment and Update) First Amendment Regulations, 2025 लागू कर दिए हैं। 0-18 आयु वालों में जन्मतिथि अपडेट के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य हो गया है। 5 साल बाद बच्चों का MBU कराना जरूरी है, 7 साल के बाद भी न कराने पर आधार निष्क्रिय हो सकता है। NRI बच्चों के लिए भारतीय पासपोर्ट जरूरी होगा। नए नियम दस्तावेज-केंद्रित और सख्त हैं।
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