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मोदी सरकार ने पिछले साल कई आर्थिक कदम उठाए हैं – जैसे जीएसटी में सुधार, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा, और किसान ऋण में राहत। इननीति का असर आम आदमी की जेब तक पहुँचा है। जैसे सालाना बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 5.5 ट्रिलियन रुपये का खर्च बताया गया, जिससे सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेज़ी आई। साथ ही, छोटे उद्योगों के लिए नई सब्सिडी स्कीम ने कई उद्यमियों को अपना व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिया।
विदेशी नीति में भी मोदी सरकार ने कई कदम बढ़ाए हैं। चीन‑भारत सीमा का तनाव हल करने के लिए कई बार हाई‑लेवल मीटिंग हुई है। साथ ही, यूरोप और यूएस के साथ व्यापार समझौते ने निर्यातियों को नई बाजारें दे दी हैं। सुरक्षा के लिहाज़ से, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त बजट मिला है, जिससे साइबर‑थ्रेट्स से लड़ना आसान हुआ। ये सभी पहल देश को स्थिर और मजबूत बनाने की दिशा में हैं।
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को साथ-साथ आयोजित करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, विपक्ष के नेताओं ने इसे व्यावहारिक नहीं मानते हुए आलोचना की है।
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