भारत में हर साल हजारों महिलाओं का वोट गिने जाते हैं, लेकिन उनमें से कितनी मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों को पूरी तरह से उपयोग कर पा रही हैं? सवाल सिर्फ चुनाव तक नहीं, यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी, शिक्षा, नौकरी और नेतृत्व तक फैलता है। इस लेख में हम देखेंगे कि आज मुस्लिम महिलाओं की प्रतिनिधित्व कहाँ है, किन रुकावटों का सामना करना पड़ता है और कैसे बदलते विचार उन्हें आगे ले जा रहे हैं।
पिछले चुनावों में संसद में मुस्लिम महिला सांसदों की संख्या बहुत कम रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल दो मुस्लिम महिलाएं ही सीटों पर जीतीं। वहीं राज्य स्तर पर कुछ महिला नेताओं ने स्थानीय निकायों में जगह बनाई है, जैसे बिहार की सुश्री फरीदा नूर, जो ज़िला परिषद में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी अंतर है। राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 77% है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता 58% है। इसका असर नौकरी में भी दिखता है; सरकारी नौकरियों में मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति 4% से भी कम है।
पहली बाधा सामाजिक मान्यताएं हैं। कई परिवार अभी भी महिलाओं को घर तक सीमित रखते हैं। यह सोच बदलने के लिए समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं। दूसरी चुनौती आर्थिक सीमाएं हैं। माइक्रोफाइनेंस और स्कॉलरशिप योजनाओं से युवा मुस्लिम महिलाओं को व्यवसाय या पढ़ाई के अवसर मिल सकते हैं।
राजनीतिक पक्ष में, पार्टियों को टिकट आवंटन में अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए। अगर पार्टी के अंदर ही मुसलमानों की महिलाओं को नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाए तो वो चुनावी मैदान में खुद को जोड़ पाएँगी। कुछ राज्य में महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा चलाए गये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने सफलतापूर्वक महिलाओं को आवाज़ दिलवाई है। ये ग्रुप्स नीतियों को प्रभावित करने, स्थानीय मुद्दों को उठाने और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
व्यावहारिक कदम:
इन कदमों से न सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि समाज में समानता और न्याय का माहौल भी सुधरेगा। जब मुस्लिम महिलाएं अपने हक़ और कर्तव्यों को समझेंगी, तो उनका योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और राजनीति में और अधिक दिखेगा।
अंत में, याद रखें कि प्रतिनिधित्व सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि आवाज़ बनना है। अगर आप अपने आसपास की मुसलमान महिला को समर्थन दे सकें, तो इसका असर बड़ी बदलती दिशा में होगा। बढ़ते कदमों से ही एक मजबूत और समावेशी भारत बनता है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। इसमें वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और अवैध कब्जों को हटाने के प्रयास शामिल हैं। विधेयक मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व पर भी जोर देता है।
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