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नवम्बर 2024 में पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत नई योजनाओं की घोषणा की। इस योजना में छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक का फाइनैंस सपोर्ट देने का वादा किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। अगले महीने, उन्होंने कृषि सुधार के एक पैकेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सिंचाई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट शामिल है। ये कदम किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
विदेशी मामलों में, पीएम मोदी ने दक्षिण एशिया में नई कूटनीति पहल की रूपरेखा पेश की। भारत ने थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ ऊर्जा साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा, जिससे दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर भारत के लक्ष्यों को दोबारा दोहराया, जिसमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 33% कम करने का लक्ष्य शामिल है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल इंडिया की नई योजना से छोटे व्यवसायों को तुरंत लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाना अभी बाकी है। यदि सरकार ग्रामीण इंटरनेट कवरेज को तेज़ी से बढ़ा दे, तो इन फायदों का असर और बड़ा हो सकता है।
कृषि सुधार के बारे में किसानों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखी गई। कुछ ने नई सिंचाई योजनाओं को सराहा, जबकि अन्य अभी भी कीमत स्थिरता और बाजार पहुंच को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पर सरकार को नीतियों के साथ जमीन पर काम करने वाले केंद्रित कदम उठाने पड़ेंगे।
विदेशी कूटनीति में भारत की नई ऊर्जा साझेदारी कई निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। अगर थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ लम्बी अवधि के समझौते बँधे, तो भारत को एशिया में ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक समझौता स्थिर रहे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन इस बार उन्हें चुनावी झटके के बाद पहली बार साझा सरकार बनानी पड़ी। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसमें लगभग 8,000 मेहमान शामिल होंगे। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति।
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