वित्तीय साल में कई बार फालो‑अप चुनाव, पांसिक, राज्य और केंद्रीय स्तर के वोटिंग होते हैं। "वन इलेक्शन" का मतलब है – सारे चुनाव एक ही दिन, एक ही बार में करवाना। इससे मतदाता, पार्टी और प्रशासन को बहुत सुविधा मिलती है।
पहला तो खर्च बचत – हर चुनाव के लिए अलग‑अलग मशीन, स्टाफ और सुरक्षा का खर्चा बहुत बड़ा होता है। अगर सभी को एक साथ लाया जाए तो बजट पर हल्का पड़ता है। दूसरा, मतदाता थकते नहीं – उन्हें हर साल या हर दो साल में मतदान के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। तीसरा, मतदान प्रतिशत बढ़ता है। जब लोग एक ही बार में सारे चुनौतियों को हल कर लेते हैं, तो लोग ज़्यादा सचेत और सक्रिय रहते हैं।
एक बड़ी समस्या है – प्रबंधन का बोझ। सभी स्तरों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए इलेक्शन कमिशन को बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ती है। मशीनों की तैयारी, सुरक्षा की व्यवस्था और गड़बड़ी‑फ्री प्रक्रिया के लिये तकनीकी मदद चाहिए। दूसरा, राजनीतिक बहस। पार्टियों को एक ही दिन में कई मुद्दे पर खड़ा होना पड़ता है, जिससे उनके लिए प्रचार‑प्रसार थोड़ा कठिन हो सकता है। इन समस्याओं को सॉल्यूशन के तौर पर डिजिटल वोटिंग, बेहतर डेटा मैनेजमेंट और समय‑सारिणी में लचीलापन लाया जा सकता है।
बिजनेस और मीडिया का भी सवाल है – हर चुनाव पर विज्ञापन और कवरेज बहुत खर्चीला होता है। वन इलेक्शन से ये खर्चा एक बार में केंद्रित होगा, जिससे छोटे मीडिया और नए खिलाड़ी भी आसानी से हिस्सा ले सकेंगे।
अधिकांश देशों ने पहले से ही एनीकालिस्म अपनाया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर. उनका अनुभव बताता है कि सही योजना और तकनीक से यह सफल हो सकता है। भारत में भी इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, खासकर चुनावों की बार‑बार होने वाली थकान को देखते हुए.
अगर आप एक आम मतदाता हैं, तो वन इलेक्शन से आपको कौन‑सी सुविधा मिलेगी? सबसे पहले, आपको एक ही बार में वोट डालना होगा, इसलिए आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में कम समय निकालेंगे। साथ ही, मतदान के बाद लगातार चिंता नहीं रहेगी की अगला चुनाव कब है। बस एक बार वोट कर देने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेंगे.
समाप्ति में, वन इलेक्शन एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता के लिये सही योजना, तकनीकी सहयोग और सभी पक्षों की सहमति जरूरी है। अगर ये सब मिल जाए तो भारतीय लोकतंत्र को तेज, सस्ता और अधिक सहभागी बनाना संभव है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को साथ-साथ आयोजित करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, विपक्ष के नेताओं ने इसे व्यावहारिक नहीं मानते हुए आलोचना की है।
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